खाद्य विभाग में जिला पूर्ति अधिकारियों (डीएसओ) के तबादलों को लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्या और खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे में ठन गई है। बिना अनुमोदन किए तबादलों को रेखा आर्या ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। बुधवार को खाद्य आयुक्त ने छह डीएसओ के तबादले कर दिए थे।
इसकी जानकारी मिलने पर मंत्री रेखा आर्या भड़क उठी और तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्य सचिव डा. एसएस संधु को नाराजगी भरा पत्र भेजते हुए खाद्य आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा ने खाद्य आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल पत्रावली तलब करने के भी निर्देश दिए।
इससे मंत्री और खाद्य आयुक्त के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। यह पहला मामला नहीं है जब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का अपने विभाग के अफसरों के साथ विवाद की स्थिति पैदा हुई है। इससे पहले भी कई विभागों में ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है।
नैनीताल के डीएसओ को लेकर खड़ा हुआ विवाद
सूत्रों के अनुसार खाद्य आयुक्त ने 20 जून को नैनीताल के डीएसओ मनोज बर्मन को बिना मंत्री के अनुमोदन के अनिवार्य अवकाश पर भेजने के आदेश कर दिए थे। इससे मंत्री खासी नाराज हो गई और उन्होंने इस आदेश को वापस करने के निर्देश दिए। लेकिन यह आदेश वापस होने की बजाए बुधवार को छह डीएसओ के आदेश जारी कर दिए गए। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खाद्य आयुक्त को डीएसओ का तबादला निरस्त करने को कहा गया था लेकिन छह अफसरों के तबादला आदेश कर दिए गए।
मंत्री ने कहा मनमानी कर रहे अफसर
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बिना इस तरह की कार्यवाही किया जाना मनमानी और एकाधिकार का प्रतीत है। उन्होंने कहा कि खाद्य आयुक्त की इस कार्यवाही को किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि 20 जून के आदेश को निरस्त करने के आदेश को तामील करने की बजाए छह अन्य अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य आयुक्त से इस प्रकरण पर जबाव मांगा गया है।
मुख्यमंत्री को दी मामले की जानकारी
रेखा आर्या ने कहा कि अफसर शाही का इस तरह का रवैया किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि इस मामले से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु को पत्र लिखा है।
मुख्य सचिव को लिखे पत्र में मंत्री ने लिखा है कि खाद्य आयुक्त को नैनीताल के डीएसओ के संदर्भ में किए गए आदेश को निरस्त करने को कहा गया था लेकिन इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि यह विभागीय मंत्री के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है।
खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे ने जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन के अनिवार्य अवकाश के साथ ही छह डीएसओ के ट्रांसफर बिना अनुमोदन कर रूल ऑफ बिज़नेस का उल्लंघन किया है। यह सभी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। इस आदेश में ऐसा क्या निजी स्वार्थ रहा कि कमेटी की बैठक कराने से लेकर आदेश निर्गत कर जिलाधिकारीयों को भेजने तक में महज डेढ़ घंटे का समय लगा। इस मामले में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर खाद्य आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री को भी इस प्रकरण से अवगत कराया गया है।