सरकार रुपे डेबिट कार्ड व कम राशि के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस कदम से देश में डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में रुपे और यूपीआई का इस्तेमाल कर ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा, मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के जरिये व्यक्तियों एवं कारोबारियों के बीच कम राशि के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इससे डिजिटल भुगतान में भारत की प्रगति और मजबूत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कहा था, डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद जारी रखेंगे।
एनआरआई के लिए भी जल्द यूपीआई सुविधा
प्रवासी भारतीय (एनआरआई) भी जल्द अपने विदेशी मोबाइल नंबर सेे यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि, यूपीआई से सिर्फ उनके नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल (एनआरई) व नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी (एनआरओ) जैसे अंतरराष्ट्रीय खाते ही जुड़ सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी पेमेंट इंटरफेस वाली संस्थाओं से तैयारी करने को कहा है। शुरुआत में 10 देशों के लिए सेवा : अमेरिका, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर, कनाडा, यूएई और सऊदी अरब।
एनआरआई खाता : प्रवासी भारतीय के नाम पर भारत में खोला गया बैंक खाता, जो उसकी विदेशी कमाई रखता है।
एनआरओ खाता : भारत में प्रवासी भारतीय के नाम पर खोला गया बैंक खाता, जिसमें किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज आदि के रूप में हुई कमाई रखी जाती है।
ये होंगे फायदे…
- मजबूत डिजिटल भुगतान तंत्र बनाने में मदद मिलेगी।
- कम खर्चीला एवं इस्तेमाल के लिहाज से सरल यूपीआई लाइट व यूपीआई123पे को बढ़ावा मिलेगा।
- भुगतान बैंकिंग नेटवर्क के जरिये डिजिटल भुगतान की पहुंच ग्रामीण और सुदूर इलाकों में बढ़ सकेगी।
इन्हें होगा लाभ
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, कैबिनेट के फैसले से डिजिटल भुगतान व्यवस्था को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), असंगठित क्षेत्र और सुदूर किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
तीन नई सहकारी समितियों के गठन को हरी झंडी
सरकार जैविक उत्पाद, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन नई सहकारी समितियों का गठन करेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात समिति, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद सहकारी समिति और राष्ट्र स्तरीय बहुराज्यीय बीज सहकारिता समिति की स्थापना को मंजूरी दी।