उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट गृह विभाग के जरिए बनाने का फैसला लिया है। अब इसके लिए जल्द कमेटी बनाने की उम्मीदें बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 24 मार्च को अपनी पहली कैबिनेट में उत्तराखंड में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने को मंजूरी दी थी, लेकिन तय नहीं हो पाया था कौन से महकमा इसका ड्राफ्ट तैयार करेगा।
सामान्य प्रशासन, गृह, समाज कल्याण, पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति विभाग में इसे लेकर असमंजस चलता है। मुख्यमंत्री धामी ने इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए गृह विभाग को अधिकृत कर दिया है। प्रमुख सचिव गृह आरके सुंधाशु ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों ने बताया कि यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर गठित होने वाली कमेटी के लिए सात-आठ नाम गृह विभाग मुख्यमंत्री को जल्द भेज सकता है।
इसमें न्यायिक सेवा, पूर्व नौकरशाह के साथ ही समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का प्रतिनिधित्व शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के अनुमोदन के बाद कमेटी इसका ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसे बनाने में वक्त लग सकता है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य होगा, जिसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। हालांकि, गोवा में यह कानून लागू है, लेकिन वहां यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है।